*Who: केन्द्रीय मंत्रिमंडल* *Where:समुद्रतटीय* *What:एडमिरैलिटी विधेयक* 2016प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एडमिरैलिटी (क्षेत्राधिकार एवं समुद्रतटीय दावों के निपटान) विधेयक 2016 के अधिनियमन और पांच पुराने एडमिरैलिटी कानूनों को निरस्त करने हेतु जहाजरानी मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. एडमिरैलिटी विधेयक 2016 के बारे में-एडमिरैलिटी विधेयक अदालतों के एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकारों, समुद्रतटीय दावों पर अदालती कार्यवाही, जहाजों की जब्ती और अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े मौजूदा कानूनों को मजबूती प्रदान करेगा. विधेयक 2016 से नागरिक मामलों में नौवहन विभाग के क्षेत्राधिकार के पांच पुराने कानून भी निरस्त किए जाएंगे. यह कानून ब्रिटिश काल में लागू किए गए थे. निरस्त किए जाने वाले क़ानून-एडमिरैलिटी कोर्ट अधिनियम, 1840,एडमिरैलिटी कोर्ट अधिनियम, 1861,कॉलोनियल कोट्र्स ऑफ एडमिरैलिटी अधिनियम, 1890,कॉलोनियल कोट्र्स ऑफ एडमिरैलिटी (इंडिया) अधिनियम, 1891बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकारों पर लागू लेटर्स पेटेंटप्रावधान, 1865.