चालू घडामोडी:- --------------------------------------------------- हेफा:- • देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांची उपलब्धता व त्यांच्या विकासासाठी केंद्रीय उच्चशिक्षण वित्तसंस्थेची (हेफा) स्थापना करण्यात आली • उच्चशिक्षणाची गंगा गावोगावी पोचविण्यासाठी "हेफा‘ची स्थापना केंद्राने केली आहे. • या अंतर्गत एखाद्या विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील; पण ग्रामीण व दुर्गम भागांतील शिक्षण संस्थेत उच्चशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. " जीएसटी समिती":- • वस्तू आणि सेवा कर विधेयकासंबंधी (जीएसटी) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘जीएसटी समिती‘ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. • केंद्रीय अर्थमंत्री या ‘जीएसटी समिती‘चे अध्यक्ष असतील. • केंद्र सरकारचे अर्थ राज्यमंत्री यांचे सदस्य असणार आहेत. शिवाय प्रत्येक राज्याचे अर्थमंत्रीदेखील या ‘समिती‘चे सदस्य असतील. • सर्व निर्णय उपस्थित सदस्यांच्या हजेरीत घेतले जाणार असून निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी उपस्थित सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश मते मिळणे आवश्यक आहे. यात केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे एक तृतीयांश तर राज्यांचे दोन तृतियांश वेटेज असणार आहे. • जीएसटी समितीला जीएसटीच्या अंतर्गत कराचा दर आणि बँड निश्चित करण्याचे कार्य करावे लागणार आहे. • कोणत्या वस्तू आणि सेवेवर किती कर आकारावा हे ठरवण्याचे काम देखील जीएसटी काउंसिल करणार आहे. • पेट्रोलियम उत्पादनांवर कधी कर लावला जावा. शिवाय ‘जीएसटी‘अंतर्गत कोणत्या सेवा आणि उत्पादनांवर सरचार्ज, सेस लावावा याचा निर्णय देखील काउंसिलमार्फत घेण्यात येणार आहे. वस्तू व सेवा विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी:- ---------------------------------------------- * वस्तू व सेवा विधेयकाच्या (जीएसटी) संविधानिक तरतुदीला ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली. * राष्ट्रपतींच्या मंजूरीने याआधी 16 राज्यांनी या जीएसटीला मंजुरी दिल्यानंतर तो आता देशात लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. * जीएसटीला मंजुरी देणारे आसाम हे पहिले राज्य होते. तर ओडिशा राज्याने जीएसटीला मंजुरी देत प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. * विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत कराची टक्केवारी, उपकर आणि अधिभार याविषयी निश्चि्तता करण्यासाठी जीएसटी परिषदेची स्थापना करावी लागणार आहे. * जीएसटी हा एकच अप्रत्यक्ष कर असून यामध्ये केंद्र व राज्य सरकार यांचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), उत्पादन शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय विक्रीकर, अतिरिक्त सीमाशुल्क आणि विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क यांचा अंतर्भाव असणार आहे. जीएसटी परिषदेमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. * तीन विविध कायदे करावे लागणार नवी करव्यवस्था लागू करण्यासाठी 3 कायदे बनवावे लागणार आहेत. यामध्ये केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी), एकात्मिक वस्तू व सेवा कर (आयजीसीएसटी), तसेच 29 राज्यांसाठी वेगवेगळा 29 राज्यांचा वस्तू व सेवा कायदा (सीजीएसटी) तयार करावा लागणार आहे. 29 राज्यांसंबंधी सीजीएसटीला संबंधित राज्यांच्या विधानसभांच्या मंजुरीनंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल