जागतिक आर्थिक फोरमने तयार केलेल्या*जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांकात दक्षिण आशियात भारत पहिला, पाकिस्तान शेवटच्या स्थानावर..... *सविस्तर* व्यापार, उद्योगासाठी अनुकूल असलेल्या देशांमध्ये भारताच्या क्रमवारीत सलग दुस-यावर्षी सुधारणा झाली आहे. *जागतिक आर्थिक फोरमने तयार केलेल्या*जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांकात भारताच्या क्रमवारीत १६ स्थानांची सुधारणा होऊन *भारत ३९ व्या स्थानावर* आला आहे. सलग दुस-यावर्षी भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे. *एकूण १३८ देशांच्या यादीत दक्षिण आशियाई देशांमध्ये पाकिस्तान सर्वात शेवटच्या १२२ व्या स्थानावर आहे.* श्रीलंका ७१, नेपाळ ९८, भूतान ९७ आणि बांगलादेश १०६ व्या स्थानावर आहे. २०१५-१६ मध्ये भारत ५५ व्या स्थानावर होता. *एकूण १२ मुद्दे* विचारात घेऊन जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांकाची क्रमवारी ठरवली जाते. यात उद्योगाच्या नव्या संकल्पना, आधुनिकीकरण, वस्तू बाजारपेठ, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि अन्य मुद्यांचा समावेश आहे. एकूणच भारताच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ झाली आहे. जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांकात ब्रिक्स देशांमध्ये *चीन पाठोपाठ भारत दुस-या स्थानावर आहे.* चीनला २८ वे स्थान मिळाले आहे. [29/09/2016] 📌अतिकुपोषित जिल्हा यादीत आता रायगड चा हि समावेश *सविस्तर* ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातील कुपोषित बालकापाठोपाठ आता रायगड जिल्ह्य़ातही २४१ तीव्र कुपोषित, तर ९५८ कुपोषित बालके असल्याची माहिती समोर आली आहे. कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १६ जिल्ह्य़ात राज्य सरकारच्या महिला बाल कल्याण विभागाची *एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना करण्यात आली*. यामध्ये पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्य़ाचा समावेश होता. कर्जत तालुक्यातील १४७ गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र मे महिन्यात सुरू झालेली ही योजना अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांचे सहकार्य न मिळाल्याने १५ दिवसांत बंद पडली. योजनेनुसार कुपोषित बालके, स्तनदा माता आणि गरोदर महिलांना आठवडय़ातून एक दिवस अतिरिक्त आहार पुरवला जाणार होता. यात केळी, अंडी, खजूर यांचा समावेश उपलब्ध करून दिले जाणार होते. मात्र अन्न शिजवण्यासाठी निधी नसल्याने ही योजना बंद पडल्याचे सामाजिक संस्थेन सांगण्यात आले करण्यात आलेल्या तपासणीत आजारी असलेल्या बालकांना आणि त्यांच्या मातांना संदर्भ सेवा देण्यात येत आहे. त्यांना योग्य आणि पूरक आहार मिळेल यांची खबरदारी घेतली जात आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जात असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत सांगण्यात आले. 📌 *कुपोषणाची कारणे* 1)अन्न शिजवण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. 2)आदिवासी विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांचा समन्वय नाही. 3)अनेक पद सध्या रिक्त आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर योजनांची अंमलबजावणी करण्यात मर्यादा 4) अंगणवाडीत दिला जाणारा पोषण आहार हा शिजवून दिला पाहिजे. शासनाकडून वाटप करण्यात येणारी पाकीट ही मुले खाऊ शकत नाही. ती बरेचदा टाकून दिली जातात. 5)पोषण आहारबद्दल जागृती करून न देणे. 6) योजना मोठ्या प्रमाणावर न राबवणे 📌 *सर्वेक्षण कुठे आणि कसे* करण्यात आले? महिला व बालकल्याण विभागामार्फत रायगड जिल्ह्य़ातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील १७ प्रकल्पांतील २ हजार ६०४ अंगणवाडय़ांचे तसेच ६०४ छोटय़ा (मिनी) अंगणवाडय़ांतील मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात एकूण १ लाख ५५ हजार ७७७ बालकांची तपासणी करण्यात आली. या *सर्वेक्षणात २४१ बालके अतिकुपोषित , ९५८ बालके कुपोषित आढळून आली*. याशिवाय कमी वजनाच्या श्रेणीतील १ हजार १५२ बालके आढळून आली. *कर्जत, सुधागड पाली, पेण, खालापूर या तालुक्यात कुपोषित बालकांचे प्रमाण अधिक आहे*. *महत्वाचे* 1)राज्यातील १६ जिल्ह्य़ात एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरु. 2) या योजनेत कुपोषित बालके, स्तनदा माता आणि गरोदर महिलांना आठवडय़ातून एक दिवस अतिरिक्त आहार पुरवला जाणार. 3) कर्जत, सुधागड पाली, पेण, खालापूर या तालुक्यात कुपोषित बालकांचे प्रमाण अधिक आहे [29/09/2016] 📌 *रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये भारत आता जगातला मोठा हब स्टेशन*. भारतिय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाने गतवर्षी आजपर्यंतची सर्वाधिक 8 लाख कोटींची निर्यात केली. जगातल्या 80 देशांच्या 200 शहरांमधे भारताचे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातले व्यावसायिक सध्या कार्यरत आहेत. *रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (आर.अँड डी.) क्षेत्रात भारत जगातला मोठा हब बनला आहे*. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि फेसबुकचा सर्वाधिक द्वितीय क्रमांकाने वापर भारतात होतो. कोटी देशात भारतात सुमारे ४0 कोटी लोक इंटरनेट युजर्स आहेत.डिजिटल इंडियाची ही आकडेवारी संकेत स्थळावर प्रकाशित झाली. देशात जागोजागी कॉमन सर्व्हिस सेंटर उभारण्याची चळवळ त्यासाठीच सरकारने सुरू केली आहे. ग्रामीण भारताला आॅनलाइन सुविधेचा लाभ मिळावा, आधार कार्डपासून पासपोर्ट तयार करण्यापर्यंत साऱ्या गोष्टीत छोट्या गावात तयार करता याव्यात, अशी सेवा देणारी २ लाख ३0 हजार कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स सध्या देशाच्या कानाकोपऱ्यात कार्यरत आहेत. *डिजिटल इंडिया* 📌डिजिटल इंडिया चा एक भाग आधार कार्ड उपयोग गुड गव्हर्नन्स व पारदर्शकतेसाठी व्हावा असा सरकारचा विचार. 📌केंद्र सरकारने आधारकार्ड बीसाठी नवा कायदा तयार केला, व्यक्तिगत माहिती तसेच निजतेचे त्यात उल्लंघन होऊ नये, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे.. 📌सरकारने सुरू केलेली डिजिटल लॉकर्सची सुविधा 100 टक्के सुरक्षित आहे. आजपर्यंत 21.5 लाख लोक त्याचा वापर करीत असून,25 लाखांहून अधिक दस्तऐवज अपलोड झाले आहेत. भारतीय लोक कोणत्याही नव्या तंत्रज्ञानाला प्रथम बारकाईने न्याहाळतात आणि त्याचे महत्त्व समजले की मग त्याचा स्वीकार करून त्याचा उत्तम प्रकारे उपभोग घेतात. 📌भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात २ वर्षांपूर्वी ११ हजार कोटींची गुंतवणूक होती आता ती १ लाख २३ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातही भारत नवा हब बनू पहात आहे. - गतवर्षी भारतात मोबाईल फोनचे उत्पादन करणारी ३८ नवी केंद्रे भारतात सुरू झाली. त्यातली ११ दिल्लीजवळ नोएडात आहेत. येत्या काही वर्षात भारताचे रंगरूप डिजिटल क्रांती बदलून टाकणार आहे. *महत्वाचे* 1)*रिसर्च अँड डेव्हलपमें (आर.अँड डी.) क्षेत्रात भारत जगातला मोठा हब बनला आहे*. 2)गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि फेसबुकचा सर्वाधिक द्वितीय क्रमांकाने वापर भारत तर प्रथम क्रमांक - अमेरिका. 3)भारतात मोबाईल फोनचे उत्पादन करणारी ३८ नवी केंद्रे भारतात सर्वाधिक नोएडा येथे.
245 likes
56 shares