नेट मिटरिंग सिस्टीम योजनेला सरकारकडून मंजुरी वीजेच्या वापरासह मिळणार आर्थिक फायदा  मुंबईः सर्वसामान्यांचा वीज बिलाचा त्रास आता कमी होणार आहे. कारण सरकारने नेट मिटरिंग सिस्टीम योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या योजनेनुसार आता घरीच वीज तयार करुन ती महावितरणला विकता येणार आहे, शासनाने या संबंधातील अध्यादेश काढला आहे. महावितरणच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन फॉर्मद्वारे सोलार प्लांटसाठी अर्ज करता येत आहे. सौरऊर्जानिर्मीतीची परवानगी आतापर्यंत केवळ मोठ्या उद्योगांनाच होती. हा अडसर शासनाने दूर केला आहे. त्यामुळे आता निवासी, वाणिज्य आणि हाऊसिंग सोसायट्यांना आता छतावर वीजनिर्मीती करता येणार आहे. स्वतःच्या वापरानंतर उरलेली वीज महावितरणला विकता येणार आहे. नेट मिटरींगमध्ये इन्वर्टर, ट्रान्सफार्मर आणि विद्युत मिटर यांच्या साहाय्याने घराच्या छतावर सोलार पॅनेल्स लावले जातात. पॅनल्सच्या माध्यमातून वीजनिर्मीती होते. शहरी भागाप्रमाणेच नेट मिटरींग ही योजना उपयुक्त आहे. एका सौर प्रकल्पाद्वारे एक हजार युनिट वीजनिर्मीती होत असेल आणि घरगुती वीज वापर नियमित 900 युनिट असेल तर उर्वरित 100 युनिट वीज महावितरणला विकता येते. महावितरणने युनिटचे दर ठरवुन दिले आहेत. दरवर्षी 31 मार्च रोजी ग्राहकाला महावितरण सौरऊर्जेचे शुल्क देते. महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर अर्ज उपलब्ध आहेत. जगात सौर ऊर्जा निर्मीतीमध्ये जर्मनी हा देश आघाडीवर आहे. भारतामध्ये सौर ऊर्जेवर वीजनिर्मीती करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. भारतातील तामिळनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये नेट मिटरिंग सिस्टीम लागू आहे. यासाठी प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र कायदे आहेत. भारतामध्ये गोदावरी सीएसपी नावाचा भव्य सौर प्रकल्प आहे. भारताचे 2022 सालापर्यंत 100 गीगीवॅट वीजनिर्मीती करण्याचा मानस आहे. नेट मिटरींगमुळे वीजबिल भरण्यापासून मुक्तता होईल, हा सर्वात महत्वाचा फायदा आहे. हा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आपण किती किलोवॅटचा प्रकल्प उभारतो, यावर प्रकल्पाचा खर्च अवलंबून आहे. या प्रकल्पामुळे 24 तास वीज उपलब्ध होणार आहे, शिवाय आर्थिक कमाई देखील होईल. नेट मिटरिंगमुळे प्रदुषण टाळण्यास देखील मदत होते. ग्रामीण भागात शेतीसाठी वीजेचा मोठा प्रश्न असतो, त्यासाठी देखील मदत मिळते.