*पृष्ठभूमि* - प्रमुख समुद्रतटीय राष्ट्र भारत समुद्री परिवहन के माध्यम से लगभग 95 प्रतिशत मर्केंडाइज व्यापार करता है.वर्तमान संवैधानिक ढांचे के तहत भारतीय अदालतों में एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकार से सम्बंधितमामलों का ब्रिटिश काल में अधिनियमित कानूनों के तहत निपटारा किया जाता है.एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकार समुद्री परिवहन और जलमार्ग यातायात से सम्बंधित दावों के संबंध में उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित है. पांच पुराने एडमिरैलिटी कानूनों को निरस्त करने का सरकारका फैसला प्रशासन को कुशल बनाना और प्रशासन की राह में बाधा बनने वाले पुराने एवं अनुपयोगी कानूनों को खत्म करना सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक