येणाऱ्या फेब्रुवारी(२०१७) महिन्यापासून देशात रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही, सर्वसाधारण अर्थसंल्पाचाच येत्या काळात रेल्वे अर्थसंकल्प हा एक भाग असणार आहे. देशात कृषी क्षेत्रासाठी सुद्धा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची गरज असताना ते तर केलेच नाही, उलटपक्षी १९२४ पासूनची दिर्घ पार्श्वभूमी असलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचाच निकाल लावून ही मंडळी मोकळी झाली आहे. "राजा बोले आणि दल हाले" या पद्धतीने केंद्रिय मंत्रिमंडळाने एकसुरी निर्णय घेऊन फेब्रुवारी पासून रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जाणार नसल्याची घोषणा करण्यात आली. या एकूणच घटनाक्रमाची वाटचाल रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याकडे जाऊ शकते ? अशी शक्यता वर्तवण्यास भरपूर जागा आहे. मित्रहो विचार करा देशात " उरी " येथे घडलेल्या घटनेनंतर एकूणच चिंतेची परिस्थिती असताना रेल्वे सारख्या महत्वपूर्ण विषयावर गंभीर परिणाम करणारा निर्णय घेतला जावा हे सारेच गंभीर आहे.