ऍट्रॉसिटीचा गैरवापर होतोय म्हणजे खोटं बोल पण रेटून बोल !--वैभव तानाजी गिते राज्य सचिव नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टिस महाराष्ट्र. हा कायदा रद्द करा,त्यात बदल करा असा कांगवा केला जातोय वास्तविकता अशी आहे कि----,आरोपीची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्यासाठी पोलिसांनी विशेष न्यायालयात अहवाल दाखल करावा अशी तरतूद आहे.परंतु पोलिसांनी कधीही अहवाल दाखल केला नाही.कायद्याच्या अंमलबाजावणीसाठी जाणीव जागृती शिबिरे आयोजित करावी कुठेही केली जात नाहीत.कमावत्या व्यक्तीचा खून झाल्यास शासकीय नोकरी,जमीन,व पेन्शन देऊन पुनर्वसन करावे अशी तरतूद असताना मोजकी पाच प्रकरणे सोडली तर 148 प्रकरणे प्रलंबितआहेत.पीडितास व साक्षीदारास पोलीस संरक्षणाची तरतूद आहे.त्यांना पोलिसांनी कधीही पोलीस संरक्षण दिले नाही. विशेष न्यायालय स्थापन करण्याच्या घोषणा झाल्या शासन निर्णय झाले परंतु प्रत्यक्षात अंमलबाजावणी झाली नाही. दलित अत्याचारित व्यक्तीला पोलीस स्टेशन पर्यंत,न्यायालयात साक्षीसाठी,येण्याजण्यासाठी विविध भत्ते दिले जातात ते आजपर्यंत कोणालाही दिले नाहीत.ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होताच नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे पोलीस घटनास्थळी भेट देत नाहीत.पोलीस स्टेशन ला भेटून निघून जातात.नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे पोलीस अधीक्षक तपासी अधीकारी(Dysp) ना तपासात कोणते पुरावे घ्यावेत ते लेखी सूचना देतात परंतु त्यांच्या सुचनांकडे (Dysp)जाणून बुजून दुर्लक्ष करतात.परिस्थितीजन्य पुरावे घेतले जात नाहीत.साक्षीदारांचे CRPC 164 प्रमाणे जबाब प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारींच्यापुढे घेतले जात नाहीत.गुन्हा दाखल करण्यास विलंब केला जातो विलंबाचे कारण स्पष्टपने नोंदवले जात नाही.सरकारी वकील फिर्यादी,साक्षीदारांची बाजु न्यायालयात प्रभावीपणे मांडत नाहीत.सरकारी वकील न्यायालयात लेखी युक्तिवाद करत नाहीत.उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समित्यांची स्थापना केलेली नाही.खून,बलात्कार,सामुदायिक हल्ला झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी,पोलीस अधीक्षक व समाजकल्यान अधिकारी 24 तासाच्या आत घटनास्थळास भेट देऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करत नाहीत. या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही शासन व प्रशासन अंमलबजावणीसाठी पाऊले उचलत नाही.आणि महत्वाचे म्हणजे ज्या अनुसूचित जाती जमातींसाठी हा कायदा आहे.त्यांनी कधीही वाचण्याचे प्रयत्न केले नाहीत.जे दलित नेते आहेत त्यांनीसुद्धा सखोल अभ्यास केला नाही.दलित नेत्यांनी जनतेपुढे मोठ मोठी भावनिक भाषणे केली परंतु कधी विधान भवनात विधान परिषदेत,लोकसभेत,राज्यसभेत प्रश्न विचारलेत का? असा प्रश्न दलित जनतेने विचारला पाहिजे.तसेच दलित आदिवासींच्या निर्णायक मतांवर निवडून येणारे अन्य आमदार व खासदारांना दलित जनतेने प्रश्न विचारला पाहिजे.अत्याचार झाला कि तेवढ्यापुरते निवेदन द्यायचे,मोर्चा काढायचा नंतर मात्र अत्याचार झालेल्या व्यक्तीकडे पाहायचे सुद्धा नाही हि वृत्ती कार्यकर्त्यांनी सोडली पाहिजे.कित्येक अत्याचारित व्यक्ती आजसुद्धा न्यायालयात एकट्याच असतात.न्यायालयाच्या सभोवताली आरोपीच्या बाजूने अनेक जातीवादी दात काढून हसत असतात.दलितांचे ऍट्रॉसिटी कडक करा व त्यामध्ये कोणताही बदल करू नये म्हणून लक्षणीय जबरदस्त मोर्चे निघतायत ऍट्रॉसिटी ऍक्ट कडक झाला आहे 26 जानेवारी 2016 पासून संपूर्ण भारतभर लागू झाला आहे.त्यामुळेच अत्याचार करणारे गर्भगळीत झाले आहेत.गरज आहे ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करायला भाग पडायची आणि ती कमालीची ताकद दलित आणि आदिवासींमध्ये आहे हे वारंवार दाखवून दिले आहे. वैभव गिते. मोबा-9975780330