ॲट्रासिटी कायद्यात पुढील बदल करा १९८९ साली कॉंग्रेस सरकारने मजुर केलेल्या ॲट्रॉसिटी कायद्यात पुढील बदल करा . 👉शेतीशी संबंधित वाद ... शेतीचा रस्ता ,पाइपलाईन ,बांधाच्या हद्दी ,घरांच्या हद्दी ,गुरे चारणे ,शेतमाल वाहतुक व विक्री,गुरांची वाहतुक व विक्री ,शेतकरी- शेतमजुर यांच्यातील वाद ,घरमालक भाडेकरु ,पैशाचे देण्याघेण्याचे वाद जेथे असेल तेथे ॲट्रासिटी कायदा लागु होणार नाही . 👉सरकारी कार्यालयीन कामकाजाबाबत ॲट्रासिटी कायदा लागु होणार नाही . 👉जेव्हा सवर्ण मुलीची छेडछाड दलित इसम करत असल्याची तक्रार असेल तेव्हा संबंधित मुलगी व तीचे कुटुंबीय व नातेवाईक मित्र यांचेवर ॲट्रॉसिटी कायद्याची क्रॉस कंप्लेंट घेउ नये . 👉आंदोलनाच्या नावाखाली जेव्हा दलित बांधव उदंडपणे शिव्यांची लाखोली वाहत दगडफेक ,जाळपोळ करित सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करत असतील तेव्हा त्यांना विरोध करणाऱ्या सरकारी सेवकांवर व इतर कार्यकर्त्यांवर ॲट्रॉसिटी कायद्या अंतर्गत गुन्हे दाखल होणार नाहीत . 👉जे दलित बांधव गुन्हेगारी कृत्य करत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसुन येइल त्यांना ॲट्रॉसिटी कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही .सदर कृत्यास विरोध करणाऱ्या शासकीय सेवकावर व इतर नागरिकांवर ॲट्रॉसिटीच्या क्रॉस कंपलेंट लागु होणार नाहीत . 👉 दलितांविरुध्द खोटी साक्ष ,खोटे गुन्हे नोंदविल्यास सरकारी सेवकांना व इतरांना जी जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतुद आहे ती रद्द करा .कारण यामुळे दलितांमधील गुन्हेगारीला बळ मिळाले आहे .कोपर्डीतील घटनेमाघे देखील हेच खरे कारण आहे .यामुळेच पोलिस अधिकारी आवश्यक असुनही दलितांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करायला धजावत नाहीत .म्हणून छेडछाडी वाढत आहेत . 👉पुतळा बसविणे ,झेंडा लावणे इं .वादामधे ॲट्रॉसिटी कायदा लागु होणार नाही . 👉जेथे दलित व सवर्ण स्त्रीपुरुषांमधी खाजगी प्रेम संबंधांचा विषय असेल तेथे मुळातच अस्पृश्यता पाळण्याचा काही संबंध येत नसल्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायदा लागु होणार नाही . 👉निवडणूकीशी संबंधित बाबतीत हा कायदा लागु करु नये . 👉 ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पाच सदस्यीय जिल्हास्तरीय समितीने छाननी करावी सदर समीतीत किमान तीन मराठा सदस्य असावेत . 👉ज्याप्रमाणे मोक्का कायदा लावण्यासाठी पोलिस उपमहानिरीक्षक यांची परवानगी लागते तशी तरतुद ॲट्रॉसिटी बाबत करावी . 👉ॲट्रॉसिटी केसेसचा तपासी पोलिस अधिकारी दलित व्यतिरिक्त असावा . 👉जेथे अन्य कोणत्याही कारणांशिवाय फक्त आणि फक्त अवहेलना करण्यासाठी जातीवाचक शिवीगाळ करण्याचा प्रकार असेल तेथेच हा कायदा लागु करावा . 👉ॲट्रॉसिटी अंतर्गत जी लाखो रुपयांची भरघोस आर्थीक मदत देण्याची तरतूद आहे ती बंद करावी कारण पैशाच्या हव्यासापोटी खोटे गुन्हे दाखल केले जातात . 👉ॲट्रॉसिटी कायद्याचा ब्लॅकमेलिंग साठी व त्रास देण्यासाठी गैरवापर केल्यास शिक्षेची तरतुद असावी . 🚩एक मराठा _ लाख मराठा 🚩